लाइव सत्यकाम न्यूज,लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय नें कहा कि आउटसोर्स निगम का गठन कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा कम पैसों में ही अधिक कार्य कराया जाएगा, इससे न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण व उत्पीड़न में वृद्धि होगी बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक चिंता का विषय है जिसका असर शिक्षा पर भी देखने को मिलेगा, वास्तव में सरकार को प्रदेश कि युवाओं कि चिंता है तो निश्चित तौर पर किसी निगम का गठन करने से अच्छा सम्बंधित विभागों की नीतियों जैसे मास्टररोल आदि के तहत कर्मचारियों को समायोजित कर उनके वेतन का भुगतान कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार के उपर आउटसोर्स निगम का अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ता बल्कि कर्मचारियों के शोषण व उत्पीड़न पर भी अंकुश लगता और उनका भविष्य भी सुरक्षित होता।
