Homeराज्यउत्तर प्रदेशएक ट्रेड एक समान टैक्स लागू किया जाय :अमरनाथ मिश्र

एक ट्रेड एक समान टैक्स लागू किया जाय :अमरनाथ मिश्र

लाइव सत्यकाम न्यूज,लखनऊ : लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि जीएसटी लागू होने से पहले एक देश एक टैक्स की बात कही जा रही थी जिसे भारत देश में लागू होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि जीएसटी के 12प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत टैक्स रेट को समाप्त कर की दर केवल 5 एवं 18 प्रतिशत होगी। हम व्यापारियों की मांग है कि 18एवं 28प्रतिशत की दर को समाप्त किया जाय और सभी दैनिक उपभोग की वस्तुओं को 5प्रतिशत की दर होनी चाहिए टैक्स रेट जितना अधिक होता है टैक्स चोरी उतनी ही अधिक होती है। एक एक गुड्स में तीन-तीन प्रकार के टैक्स रेट हैं जिसे समाप्त कर एक देश एक टैक्स सम्भव न हो तो एक ट्रेड एक समान कर जरूर लागू किया जाय।

जैसे 5प्रतिशत रेडीमेड होजरी 999 मूल्य के वस्त्र, 12प्रतिशत में 999 के ऊपर के वस्त्र, स्टेशनरी 5प्रतिशत रबड, 12प्रतिशत पेन्स्लि, काॅपी 18 प्रतिशत कटर, पेन, डायरी टैक्स फ्री किताब
जूता 12प्रतिशत 999 मूल्य तक के 18 प्रतिशत 999 मूल्य के ऊपर किराना 5प्रतिशत मशाला मेवा काजू आदि 12प्रतिशत मेवा बदाम आदि
स्टेशनरी में चार प्रकार के टैक्स रेट है जैसे काॅपी डायरी एवं किताब में कागज ही यूज होता है परन्तु टैक्स सभी का अलग-अलग है।

कास्मेटिक्स हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, प्रसाधन सामग्री आदि वस्तुओं पर कर की दर काफी अधिक है जो कि दैनिक उपभोग की ही वस्तुएं है इसी प्रकार रेडीमेड, जूता, किराना स्टेशनरी आदि में भी कर की दर काफी अधिकर है इसी प्रकार अन्य ट्रेडों में भी विसंगतियां है जिसे समाप्त कर एक टेªड एक टैक्स लागू किया जाय।

ट्रान्सपोर्ट भाड़ा जीएसटी गुड्स रूल 9(4) सस्पेन्ड होने के कारण क्रेता व्यापारी को आर.सी.एम. के तहत जमा करना पड़ता है जिससे उसको दोहरी इन्ट्री करनी पड़ती है इसे बहाल किया जाय ताकि ट्रान्सपोर्ट के द्वारा वसूले गये भाड़े पर टैक्स स्वयं ट्रान्सपोटर अपने रिर्टन में दिखायेगा जिसकी आई.टी.सी के्रता व्यापारी को मिल जायेगी इससे दोनो पाॅइन्ट चेक हो जायेंगे और के्रता व्यापारी को दोहरी इन्ट्री नहीं करनी पड़ेगी।

हम व्यापारियों की मांग है कि दैनिक उपभोग की वस्तुएं गरीब अमीर सभी यूज करते है जिसे आवश्यक आवश्यकता में रखा जाता है अतः उक्त वस्तओं मे कर की दर निम्न होनी चाहिए जिससे टैक्स कलेक्शन में बढ़ोत्तरी होगी और कर चोरी में रोक लग सकेगी।

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