ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट प्रक्रिया को निरस्त करने की मुख्यमंत्री से मांग: शैलेन्द्र दुबे

लखनऊ,लाइव सत्यकाम न्यूज: बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति (नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बिजली के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने की चल रही अवैधानिक प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए।
रविवार को चेन्नई में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की दक्षिण भारत के छह प्रांतों के पदाधिकारियों की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करते हुए यह कहा गया है कि जिस तरह ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के प्रावधान को हटाया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण में भारी घोटाला होने वाला है। कोऑर्डिनेशन कमिटी ने उप्र के मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की उनकी सरकार बिजली के निजीकरण के नाम पर घोटाला नहीं होने देगी और निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाएगी।
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की चेन्नई मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक प्रशांत चौधरी, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे,सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल सुदीप दत्त, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज के अध्यक्ष जी एस मूर्ति, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष समर सिन्हा, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के संपत कुमार के अलावा केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बिजली कर्मचारियों के सभी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।