दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में जुटी योगी सरकार, सभी जिलों में निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण के निर्देश

लाइव सत्यकाम न्यूज,लखनऊ :उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के अपने संकल्प को लेकर तेजी से काम कर रही है। सरकार ने भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (एडीआईपी) के तहत राज्य के प्रत्येक जनपद में पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह तय किया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रहे और सभी को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से सहायक उपकरण प्रदान किए जाएं।वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 37.40 करोड़ रुपये और विशेष रूप से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस राशि के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को राहत मिलने की उम्मीद है।इसी क्रम में मंगलवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का संचालन एलिम्को (ALIMCO) के सहयोग से समन्वित ढंग से हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि बजट का अधिकतम लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।मंत्री ने अर्जुन पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची का अद्यतन और सत्यापित विवरण तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि डुप्लीकेसी से बचाव और वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व दोबारा सत्यापन किया जाए ताकि कोई पात्र व्यक्ति छूटने न पाए।नरेंद्र कश्यप ने बताया कि हाल ही में प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। अब इस योजना को और विस्तार देने की तैयारी है, ताकि मांग और पात्रता के अनुसार हर जरूरतमंद को यह सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि वितरण प्रक्रिया को सरल, तेज और सुगम बनाकर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा।बैठक में प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार, एलिम्को के जनरल मैनेजर विवेक द्विवेदी, सहायक प्रबंधक पंकज द्विवेदी सहित विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। बैठक में योजनाओं की प्रगति पर व्यापक मंथन किया गया और भविष्य की दिशा तय की गई।