लाइव सत्यकाम न्यूज, लखनऊ : दिव्यांग महागठबंधन के आन्दोलन को देखते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चन्द्र शर्मा ने दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कि, बैठक में महागठबंधन कि तरफ से महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने शासन के अधिकारियों के सामने लेखपाल, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों कि नियुक्ति, सीजनल संग्रह अमीनों का विनियमितिकरण, नौकरी रोजगार स्वास्थ शिक्षा सुरक्षा रोटी कपड़ा और मकान कि सौ फीसदी गारंटी व पेंशन पांच हजार रुपए करने सहित 27 सूत्रीय मांग रखा।
बिन्दुवार चर्चा के बाद लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों कि नियुक्ति का प्रस्ताव मर्सी ग्राउंड पर भेजने पर सहमति हुई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने, आवास, दुकान, रोजगार के लिए ऋण देने का आस्वाशन मिला।
शासन के अधिकारियों ने बताया कि अन्य सभी मांगों पर कार्यवाही चल रही है। सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। जल्द ही सभी मांगों पर कार्यवाही हो जाएगी।
इस पर महागठबंधन के महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने पूछा कि शासन ने पीछले दो सालों में मांगों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर पाया , तो शासन के अधिकारियों ने कहा कि मांगों पर कार्यवाही कि प्रक्रिया लम्बित है, दुसरे विभागों से समन्वय स्थापित करना पड़ता है इसलिए बिलम्ब होता है।
कोषाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि हम शासन कि कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है। शासन 19 नवम्बर के पहले मांगों को पूरा करे तभी आन्दोलन स्थगित होगा वरना प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
उत्तर प्रदेश बधिर संस्था के महासचिव अमन सक्सेना ने कहा कि बैठक करके बार बार आस्वाशन दिया जाता है लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और मांगों को पूरा करवाने के लिए ही दम लेंगे।
आज कि बैठक में शासन कि तरफ से प्रमुख सचिव सुभाष चन्द्र शर्मा, विशेष सचिव अमरनाथ उपाध्याय, संयुक्त निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व महागठबंधन कि तरफ से महासचिव वीरेन्द्र कुमार, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा, अमन सक्सेना, मुकेश कुमार, हवेद प्रकाश, अदनान खान , रामनिहाल द्विवेदी, संदीप सैनी आदि शामिल थे।
