लाइव सत्यकाम न्यूज,लखनऊ : सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोशिएशन, उ.प्र. के प्रदेशीव्यापी संघर्ष के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2025 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना होगा और धरना के समापन पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश व्यापी संघर्ष कार्यक्रम को शिक्षक महासंघ, उत्तर प्रदेश द्वारा समर्थन दिया गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिलामंत्री महेश चन्द्र ने बताया कि लखनऊ में सायं 03.00 बजे से बी.एन. सिंह की प्रतिमा पर आयोजित धरना में लखनऊ जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता सम्मिलित होगे। धरने के समापन पर सायं 04.00 जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
ज्ञापन में फाईनेन्शियन बिल 2025 में पेन्शनरी नियमों में बदलाव एवं सरकार की घोषणा के बावजूद आठवें वेतन आयोग का अभी तक गठन न किया जाना, देश में यू.पी.एस एवं एन.पी.एस के स्थान पर कर्मचारी शिक्षकों को परिभाषित लाभ पेन्शन योजना में प्रदान किए जाने, पेन्शन की राशिकरण की कटौती 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष किये जाने, कोरोना काल मे कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेन्शनर्स के रोेके गए 18 महीने के डी.ए. एरियर का तत्काल भुगतान, किए जाने, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को दृष्टि में रखते हुए गरीब बच्चों को पढाई हेतु बने प्राथमिक विद्यालयों को किसी अन्य विद्यालय मे मर्ज न किए जाने आदि मागें सम्मिलित होगी।सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोशिएशन, उ.प्र. के प्रदेशीव्यापी संघर्ष के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2025 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना होगा और धरना के समापन पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश व्यापी संघर्ष कार्यक्रम को शिक्षक महासंघ, उत्तर प्रदेश द्वारा समर्थन दिया गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिलामंत्री महेश चन्द्र ने बताया कि लखनऊ में सायं 03.00 बजे से बी.एन. सिंह की प्रतिमा पर आयोजित धरना में लखनऊ जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता सम्मिलित होगे। धरने के समापन पर सायं 04.00 जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
ज्ञापन में फाईनेन्शियन बिल 2025 में पेन्शनरी नियमों में बदलाव एवं सरकार की घोषणा के बावजूद आठवें वेतन आयोग का अभी तक गठन न किया जाना, देश में यू.पी.एस एवं एन.पी.एस के स्थान पर कर्मचारी शिक्षकों को परिभाषित लाभ पेन्शन योजना में प्रदान किए जाने, पेन्शन की राशिकरण की कटौती 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष किये जाने, कोरोना काल मे कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेन्शनर्स के रोेके गए 18 महीने के डी.ए. एरियर का तत्काल भुगतान, किए जाने, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को दृष्टि में रखते हुए गरीब बच्चों को पढाई हेतु बने प्राथमिक विद्यालयों को किसी अन्य विद्यालय मे मर्ज न किए जाने आदि मागें सम्मिलित होगी।
