अवधेश वर्मा ने कहा दिन रात की बिजली दर भविष्य के निजीकरण अधिक वितरण हानियां चोर दरवाजे निजीकरण का कानून बनाने के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया अपनी आपत्तियां कहा आयोग ऐसा कानून न बनाएं जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 20 प्रतिसत बिजली दरों में बढोतरी का मनमाना रास्ता हो जाए साफ।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन- 2025 प्रस्तावित मसौदे पर आम जनता की आपत्ति की आज अंतिम दिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अपनी सभी आपत्तियों को विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है और प्रस्तावित मसौदे का कडा विरोध करते हुए कहा यह मसौदा पास हुआ तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता लालटेन युग में जाने के लिए विवश होगा इससे प्रदेश की बिजली कंपनियों सहित आने वाले समय में जिन निजी घरानो की नजर उत्तर प्रदेश के वितरण क्षेत्र पर लगी है उनका लाभ होना तय है इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे यह लागू हुआ तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की छबि घूमिल होगी।उपभोक्ता परिषद ने सबसे ज्यादा कडा एतराज इस बात पर उठाया की विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का सरप्लस लगभग 33122 करोड निकाला गया लेकिन उसकी आदएगी टैरिफ पॉलिसी के तहत अगले 3 वर्षों में किस प्रकार से होगी वह इस रेगुलेशन का पार्ट ही नहीं बनाया गया जो अपने आप में चौंकाने वाला मामला है।उपभोक्ता परिषद जनहित व उपभोक्ता हित में 19 फरवरी को होने वाली आम जनता की सुनवाई में अपनी आपत्तियों के आधार पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित कानून का कडा विरोध करेगा।
