लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बन रहे ग्रीन कॉरिडोर और तटबंध परियोजना को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। नदी के बाढ़ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों पर अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सवाल उठाए हैं। अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी से पूछा है कि क्या अनुमति की शर्तें पूरी होने से पहले भी निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है? इस मामले में एनजीटी ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, यह पूरा मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से गोमती नदी के किनारे कराए जा रहे तटबंध और ग्रीन कॉरिडोर निर्माण से जुड़ा है। परियोजना के तहत नदी के किनारे विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन नदी के बाढ़ क्षेत्र में निर्माण को लेकर पर्यावरण संबंधी सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिकाकर्ता आलोक सिंह ने इन निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि नदी के बाढ़ क्षेत्र में इस तरह के कार्यों से पर्यावरण और नदी के प्राकृतिक स्वरूप पर असर पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों को स्थायी रूप से रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि नदी के बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखना जरूरी है और वहां होने वाले निर्माण कार्यों की वैधानिक अनुमति तथा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से जवाब मांगा है। अधिकरण ने विशेष रूप से 21 अगस्त 2026 को जारी अनुमति आदेश का उल्लेख करते हुए सवाल किया है कि उस आदेश में तय शर्तें पूरी होने से पहले क्या निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है? एनएमसीजी को इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करना होगा।
एनजीटी का यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नदी के बाढ़ क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण को लेकर पर्यावरणीय नियमों और अनुमति की शर्तों का पालन आवश्यक होता है। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण से नदी के प्राकृतिक बहाव, जल निकासी और बाढ़ के समय पानी फैलने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। हालांकि, इस मामले में निर्माण कार्यों पर अंतिम निर्णय संबंधित दस्तावेजों और पक्षों के जवाब के आधार पर ही सामने आएगा।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। उस दिन एनएमसीजी की ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र और अन्य पक्षों के जवाब पर आगे विचार किया जा सकता है।
फिलहाल, गोमती नदी के किनारे चल रही ग्रीन कॉरिडोर और तटबंध परियोजना पर एनजीटी की नजर है। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि अनुमति आदेश की शर्तों का पालन किस स्तर तक हुआ है और निर्माण कार्यों को लेकर आगे क्या दिशा तय होती है। इस मामले का असर न केवल लखनऊ की इस परियोजना पर, बल्कि नदी के बाढ़ क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवालों पर भी पड़ सकता है।
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