किसानों, मजदूरों और बिजली कर्मियों ने बिजली के निजीकरण और श्रम कानूनों के विरोध में आज किया प्रदर्शन

लाइव सत्यकाम न्यूज, लखनऊ : नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) के आह्वान पर देश भर में सभी प्रान्तों के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 27 नवम्बर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आज संयुक्त किसान मोर्चा तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर बिजली कर्मियों ने निजीकरण और मजदूर विरोधी श्रम कानूनों के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया।
लखनऊ में परिवर्तन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें सैकड़ों बिजली कर्मी , किसान और मजदूर सम्मिलित हुए । प्रदेश के समस्त जनपदों में लगातार 364 वें दिन व्यापक जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि आज हुए प्रदर्शन में मुख्य मांग थी कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण बन्द किया जाय, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 वापस लिया जाय, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना बन्द किया जाय,मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिता वापस ली जाय तथा किसानों को एम एस पी की गारंटी दी जाय ।
संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि बिजली कर्मी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में तथा उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत बिजली कर्मियों के आंदोलन का एक वर्ष पूरा होने पर उनके समर्थन में 27 नवम्बर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे । विरोध प्रदर्शन सभी प्रांतों की राजधानियों, बड़े बिजली उत्पादन घरों तथा अन्य बड़े शहरों में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 27 नवम्बर के विरोध प्रदर्शन का निर्णय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के घटक श्रम महासंघों आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर मेन्स फेडरेशन द्वारा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स, संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों के बीच यह सहमति हो गई है कि बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में संयुक्त मोर्चा बनाकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस हेतु विस्तृत रणनीति तय करने के लिए 14 दिसम्बर को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है।
उन्होंने बताया कि 27 नवम्बर को उप्र के सभी जनपदों तथा डिस्कॉम मुख्यालयों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय की घोषणा पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा एक वर्ष पूर्व की गई थी। अतः इसके विरोध में चल रहे आंदोलन का एक वर्ष पूरा होने पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय आगरा में तथा उप्र की राजधानी लखनऊ में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है।
आज लखनऊ में परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया गया।
27 नवम्बर को राजधानी लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय पर अपराह्न 01 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।