किसानों की खेती की लागत और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों पर इसका पूरा आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। उन्होंने दावा किया कि परिस्थितियों के हिसाब से डीजल की कीमत में 50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती थी, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देते हुए केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री के मुताबिक, बाकी 43 रुपये का बोझ सरकार ने खुद उठाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात इंडिया टुडे समूह के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में अपने संबोधन के दौरान कही। इस कार्यक्रम में उन्होंने कृषि क्षेत्र, किसानों की आर्थिक स्थिति और खेती में आने वाली लागत को लेकर सरकार की नीतियों पर अपनी बात रखी। उनके इस बयान के बाद डीजल की कीमतों और किसानों को मिलने वाली राहत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
दरअसल, खेती में डीजल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। खेतों की जुताई से लेकर सिंचाई, फसल की कटाई और कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में डीजल से चलने वाली मशीनों और वाहनों का इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट और माल ढोने वाले वाहन बड़ी संख्या में डीजल पर निर्भर हैं। ऐसे में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे किसानों की उत्पादन लागत को प्रभावित कर सकती है।
अगर डीजल महंगा होता है, तो किसानों को खेत तैयार करने, सिंचाई कराने और फसल को बाजार तक पहुंचाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसका असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से कृषि उत्पादों की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि डीजल की कीमतें किसानों के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसी आर्थिक दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने पूरा बोझ किसानों पर नहीं डाला। उनके अनुसार, यदि बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से पूरी बढ़ोतरी लागू की जाती, तो डीजल 50 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता था। लेकिन सरकार ने केवल 7 रुपये की बढ़ोतरी की और शेष 43 रुपये का भार खुद उठाया।
हालांकि, प्रधानमंत्री के इस दावे के साथ यह समझना भी जरूरी है कि डीजल की कीमतों में बदलाव कई कारकों पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के अलावा रुपये और डॉलर की विनिमय दर, केंद्र और राज्य सरकारों के कर, परिवहन लागत तथा तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण व्यवस्था भी इसमें भूमिका निभाती है। इसलिए 50 रुपये की संभावित बढ़ोतरी और सरकार की ओर से 43 रुपये का बोझ उठाने से जुड़े आंकड़ों का पूरा आधार और गणना समझना भी महत्वपूर्ण होगा।
किसानों के लिए खेती की लागत कम रखना सरकारों के सामने हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, मजदूरी और डीजल जैसी चीजों पर होने वाला खर्च लगातार खेती की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर इनपुट लागत बढ़ती है और फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, तो किसानों की आमदनी पर दबाव बढ़ सकता है।
विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। कई किसान सिंचाई के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल करते हैं। जिन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं रहती, वहां डीजल से चलने वाले उपकरण खेती का महत्वपूर्ण सहारा होते हैं। ऐसे में ईंधन की कीमतों में बदलाव का असर सीधे उनकी जेब पर पड़ता है।
इसके अलावा फसल तैयार होने के बाद उसे मंडियों, गोदामों और दूसरे बाजारों तक पहुंचाने में भी परिवहन का खर्च जुड़ता है। डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ सकता है, जिससे कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री की लागत प्रभावित होती है। इसका असर किसानों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि, किसानों के लिए वास्तविक राहत कितनी है, इसका आकलन डीजल की मौजूदा कीमतों, खेती की लागत और किसानों को मिलने वाली दूसरी सुविधाओं के आधार पर ही किया जा सकता है।
फिलहाल प्रधानमंत्री का 50 रुपये और 7 रुपये वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस दावे के पीछे की विस्तृत गणना और सरकार की ओर से उठाए गए आर्थिक बोझ की जानकारी सामने आना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देश के करोड़ों किसानों के लिए डीजल केवल वाहन चलाने का ईंधन नहीं, बल्कि खेती की पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है।
