बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इन दिनों अपनी विदेश नीति को लेकर चर्चा में हैं। भारत के दो निमंत्रणों के बावजूद उनकी भारत यात्रा की तारीख अब तक तय नहीं हुई है, जबकि दूसरी ओर वह चीन, पाकिस्तान और तुर्किए जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में उनका तुर्किए दौरा भी इसी वजह से सुर्खियों में है। यहां उन्होंने राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस घटनाक्रम ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
तारिक रहमान 10 नवंबर को तुर्किए के अंताल्या पहुंचे थे। उनका यह दौरा अचानक या गुप्त नहीं था, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-31 में शामिल होने के लिए निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा था। इस दौरान उन्होंने तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खनिज संसाधन, जलवायु परिवर्तन और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई।
इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान रक्षा सहयोग को लेकर दिए गए बयान पर गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और गहरा तथा व्यापक बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में संयुक्त निवेश बढ़ाने की भी बात कही। इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तुर्किए के साथ नए समझौते कर सकता है। हालांकि, बायरकतार ड्रोन, मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
तुर्किए रक्षा तकनीक के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। बायरकतार जैसे मानवरहित लड़ाकू ड्रोन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के कारण उसकी सैन्य तकनीक को कई देश महत्व दे रहे हैं। बांग्लादेश भी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अलग-अलग देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तुर्किए के साथ रक्षा क्षेत्र में साझेदारी उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत का पहलू भी बेहद अहम है। भारत ने तारिक रहमान को दो बार निमंत्रण दिया था। पहला निमंत्रण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय यात्रा के लिए था, जबकि दूसरा नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक के अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया गया था। इसके बावजूद तारिक रहमान ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं हुए और उनकी भारत यात्रा की तारीख भी तय नहीं हो सकी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया था कि दोनों निमंत्रणों के बावजूद बांग्लादेश की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।
हालांकि, भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय यात्रा को लेकर चर्चा जारी रहने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि तारिक रहमान ने भारत के साथ संबंध खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेकिन भारत यात्रा को लेकर अनिश्चितता और दूसरी तरफ अन्य देशों के साथ बढ़ती सक्रियता ने कूटनीतिक हलकों में चर्चा जरूर बढ़ा दी है।
इससे पहले तारिक रहमान चीन का दौरा भी कर चुके हैं। चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई थी। पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए साफ है कि बांग्लादेश की नई सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विकल्पों का विस्तार करना चाहती है।
इसी बीच बांग्लादेश के मक्का पैक्ट में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा सामने आई थी। इस पहल को लेकर अभी किसी अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं हुई है। अगर बांग्लादेश भविष्य में इस तरह के किसी क्षेत्रीय या सामरिक गठजोड़ में शामिल होता है, तो इसका असर दक्षिण एशिया की कूटनीतिक परिस्थितियों पर पड़ सकता है।
हालांकि, बांग्लादेश के सामने केवल सैन्य ताकत बढ़ाने की चुनौती नहीं है। देश को आर्थिक दबाव, महंगाई, रोजगार, विदेशी निवेश और विकास से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि आर्थिक विकास और आम नागरिकों की जरूरतों पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।
भारत के लिए भी बांग्लादेश के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच लंबी सीमा, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में होने वाले राजनीतिक और कूटनीतिक बदलावों का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तारिक रहमान की विदेश नीति आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या तुर्किए के साथ रक्षा सहयोग के नए समझौते होंगे? क्या चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत के साथ भी संबंध बेहतर होंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य की कूटनीतिक बातचीत और आधिकारिक समझौतों से ही सामने आएंगे। इतना जरूर है कि बांग्लादेश की नई सरकार के फैसलों पर भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की नजर बनी हुई है।
