प्रदेश को हरा-भरा बनाने की दिशा में बड़ा कदम, नगरीय निकायों में 35 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित

लाइव सत्यकाम न्यूज,लखनऊ :उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में हरियाली को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आगामी वृक्षारोपण महाअभियान-2025 के तहत 35 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित कर लिए जाएं और पौधारोपण के बाद उनके रख-रखाव की ठोस व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
लखनऊ स्थित जल निगम के फील्ड हॉस्टल ‘संगम’ में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में श्री शर्मा ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के साथ मिलकर महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गोशाला परिसर, स्वच्छ किए गए कूड़ा स्थल, सार्वजनिक भवन परिसर, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के आसपास, सड़कों के किनारे और शहरों के प्रवेश द्वारों को हरा-भरा बनाने की दिशा में काम किया जाए। इसके साथ ही मियावाकी वन, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी एवं उद्यानों के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए।नगर विकास मंत्री ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि “मां के नाम एक पेड़” अभियान को लोकप्रिय बनाते हुए मंदिरों में प्रसाद के रूप में पौधे वितरित किए जाएं, जिससे लोग पौधों से आत्मीय जुड़ाव महसूस करें और उनकी जिम्मेदारी लें। उन्होंने विद्युत विभाग को भी निर्देश दिए कि विद्युत परिसरों के खाली स्थानों पर पौधारोपण किया जाए।पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 37 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे 9 जुलाई को प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बड़े पैमाने पर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभागीय समन्वय के साथ इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। संबंधित विभागों को लक्ष्य सौंपे गए हैं और वन विभाग द्वारा उनके अनुरूप पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों—प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी. प्रभाकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राम कुमार, नगर विकास सचिव व निदेशक अनुज कुमार झा तथा अन्य अधिकारियों ने वर्चुअली जुड़े नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।प्रदेश सरकार का मानना है कि जितना अधिक उत्तर प्रदेश हरा-भरा होगा, उतना ही जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा, जिससे न सिर्फ आमजन को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बल्कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में भी यह अभियान मजबूत नींव साबित होगा।