लाइव सत्यकाम न्यूज,लखनऊ :राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को पत्र लिखकर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की माँग की है उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि,
मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते आपके नेतृत्व में प्रदेश के बहुआयामी विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना करता हूँ। आपकी सरकार द्वारा सामाजिक समरसता और सभी वर्गों के कल्याण के लिए की जा रही योजनाएँ निश्चित ही उल्लेखनीय हैं किंतु इस पत्र के माध्यम से मैं ब्राह्मण समाज की ओर से एक महत्वपूर्ण और न्यायोचित माँग आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।जैसा कि सर्वविदित है कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा प्रदेश की सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और प्रशासनिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है परंतु वर्तमान समय में यह समाज भी अनेक सामाजिक एवं आर्थिक
चुनौतियों से जूझ रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष सहयोग की आवश्यकता है।
अतः मान्यवर, देश के कई राज्यों — जैसे:राजस्थान (ब्राह्मण कल्याण बोर्ड),मध्य प्रदेश (ब्राह्मण आयोग),
उत्तराखंड (ब्राह्मण कल्याण परिषद),गुजरात,तथा हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ब्राह्मणों के कल्याण हेतु समर्पित बोर्ड या आयोग गठित किए गए हैं, जो इस समाज की सामाजिक व आर्थिक बेहतरी के लिए योजनाएँ संचालित कर रहे हैं।
इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विशाल राज्य में “ब्राह्मण कल्याण बोर्ड” का गठन एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय होगा, जो सरकार की समावेशी और संतुलित विकास नीति को और अधिक मजबूती देगा।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे:
1. ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में किया जाए।
2. आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों के लिए छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, कोचिंग सहायता, और आवास योजनाएँ प्रारंभ की जाएँ।
3. मंदिरों में कार्यरत पुजारियों एवं वेदपाठी आचार्यों हेतु सुरक्षा और मानदेय योजना चलाई जाए।
4. ब्राह्मण युवाओं को राजनीतिक, प्रशासनिक, और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ावा दिया जाए।
5. ब्राह्मण समाज की स्थिति का सर्वेक्षण कर ठोस नीति बनाई जाए।
अनुपम मिश्रा ने विश्वास जताते हुए लिखा है कि प्रदेश की संवेदनशील और दूरदर्शी सरकार इस दिशा में शीघ्र कोई निर्णय लेगी और समाज के इस गौरवशाली वर्ग के उत्थान हेतु एक नई मिसाल पेश करेगी।
