भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते के बाद स्कॉच व्हिस्की के आयात को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिस समझौते से ब्रिटिश शराब कंपनियों को भारतीय बाजार में कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी, उसी समझौते की शर्तों को लेकर अब भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों और बड़ी शराब कंपनियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि पर्नो रिकार्ड और डियाजियो जैसी दिग्गज कंपनियों के स्कॉच व्हिस्की से भरे 40 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर रोक दिए गए हैं। कंपनियां इन खेपों पर 75 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग कर रही हैं, जबकि जांच अधिकारियों का कहना है कि इन पर 150 प्रतिशत शुल्क लागू होना चाहिए। आखिर भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के बावजूद यह विवाद क्यों पैदा हुआ और इसका असर शराब कारोबार से लेकर शेयर बाजार तक कैसे पहुंच रहा है?
दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की के आयात शुल्क में बड़ी राहत देने की व्यवस्था की गई है। इसी का लाभ उठाने की उम्मीद में शराब कंपनियां ब्रिटेन से स्कॉच व्हिस्की की खेप भारत भेज रही थीं। लेकिन भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने इन खेपों के वर्गीकरण पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन से आने वाला माल तैयार बोतलबंद स्कॉच व्हिस्की नहीं है, बल्कि गाढ़ा मिश्रण है, जिसे भारत में आगे की प्रक्रिया से गुजारकर शराब तैयार की जाती है। इसलिए इसे सीधे पीने के लिए उपलब्ध बोतलबंद स्कॉच की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई है। शराब कंपनियों का मानना है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत उन्हें 75 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दर का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जांच अधिकारियों का तर्क है कि थोक में आने वाले इस मिश्रण पर कम शुल्क का लाभ लागू नहीं होता। उनके अनुसार, इस उत्पाद को तैयार शराब के बजाय शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसी वर्गीकरण के आधार पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग की जा रही है।
इस विवाद को सुलझाने के लिए शराब कंपनियों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद 2 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भरोसा दिलाया था कि भारत व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करेगा और मामले को जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद कंपनियों को उम्मीद थी कि उनकी रोकी गई खेपों पर रियायती शुल्क लागू होगा और आयात प्रक्रिया सामान्य हो जाएगी।
लेकिन इसके दो दिन बाद यानी 4 नवंबर को वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों को एक गोपनीय पत्र भेजा। इस पत्र में आयातकों पर थोक स्कॉच व्हिस्की के वर्गीकरण को लेकर सवाल उठाए गए। अधिकारियों को बताया गया कि आयात किए जा रहे उत्पाद को तैयार व्हिस्की, ब्रांडी या रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे आगे निर्माण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए इस पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने की बात कही गई।
निदेशालय ने यह भी आशंका जताई कि उत्पादों का गलत वर्गीकरण किए जाने से सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसी आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार शुल्क वसूलना सुनिश्चित करें। इस घटनाक्रम के बाद पर्नो रिकार्ड और डियाजियो की खेपों को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
इस विवाद का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि भारत स्कॉच व्हिस्की के लिए दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है। वर्ष 2024 में भारत को स्कॉच व्हिस्की का निर्यात करीब 335 मिलियन डॉलर का रहा था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से अगले पांच वर्षों में इस कारोबार में करीब 1.34 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आयात शुल्क को लेकर पैदा हुआ विवाद दोनों देशों के शराब कारोबार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक और अहम बात यह है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली करीब 80 प्रतिशत स्कॉच व्हिस्की थोक रूप में आयात की जाती है। इसका इस्तेमाल भारत में बनने वाली विदेशी शराब में किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्कॉच के साथ अन्य शराब और सामग्री भी मिलाई जाती है। इसलिए अगर थोक स्कॉच पर 150 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है, तो इसका असर भारतीय शराब निर्माताओं की लागत पर भी पड़ सकता है।
शराब और वाइन कारोबार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस विवाद को लेकर सरकार को आगाह किया है। उनका मानना है कि अगर व्यापार समझौते के तहत तय रियायती शुल्क का लाभ थोक स्कॉच को नहीं मिलता है, तो ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रभावित हो सकती है। इससे समझौते के वास्तविक लाभ को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। खबर सामने आने के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों में करीब 1.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं फ्रांस में पर्नो रिकार्ड के शेयर लगभग 1.1 प्रतिशत और लंदन में डियाजियो के शेयर करीब 1.3 प्रतिशत नीचे कारोबार करते दिखाई दिए। हालांकि, शेयरों में गिरावट के पीछे अन्य बाजार कारक भी हो सकते हैं।
फिलहाल वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच इस विवाद का समाधान निकालने को लेकर बातचीत जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार थोक स्कॉच व्हिस्की को भी व्यापार समझौते के तहत रियायती शुल्क का लाभ देगी या फिर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का फैसला बरकरार रहेगा? इस फैसले पर न केवल विदेशी शराब कंपनियों की नजर है, बल्कि भारतीय शराब कारोबार और निवेशकों की भी निगाहें टिकी हुई हैं।
