पैसों की कमी के कारण अगर आप अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की एक योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। सरकार की प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी संपत्ति या तीसरे व्यक्ति की गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर सरकार 75 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी देती है। इसके अलावा, पात्र विद्यार्थियों को उनकी पारिवारिक आय के आधार पर ब्याज में भी राहत मिल सकती है।
अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई मेधावी विद्यार्थी अच्छे कॉलेजों में प्रवेश मिलने के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। महंगी फीस, छात्रावास का खर्च और अन्य शैक्षणिक जरूरतें परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत निर्धारित गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी बिना संपत्ति गिरवी रखे और तीसरे व्यक्ति की गारंटी दिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ सरकारी और निर्धारित मानकों के अनुसार शामिल निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिल सकता है। संस्थानों का चयन राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे यानी एनआईआरएफ की रैंकिंग और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। हालांकि, प्रबंधन कोटे और एनआरआई कोटे से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण सुविधा 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर मिलने वाली 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि विद्यार्थी ऋण नहीं चुकाता है तो सरकार उसके पूरे कर्ज का 75 प्रतिशत माफ कर देगी। दरअसल, यह गारंटी बैंक को दी जाती है, ताकि विद्यार्थियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में बैंक का जोखिम कम हो सके। ऋण चुकाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की बनी रहती है। इसलिए इसे कर्ज माफी समझना सही नहीं होगा।
ब्याज में राहत देने के लिए भी सरकार ने अलग-अलग प्रावधान किए हैं। पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना यानी सीएसआईएस के तहत जिन विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक है और वे निर्धारित मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर निर्धारित अवधि के दौरान पूरे ब्याज की सब्सिडी मिल सकती है।
वहीं, जिन विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। यह सुविधा निर्धारित पात्रता और चयन की शर्तों के अधीन है। सरकार के अनुसार, इस ब्याज सब्सिडी के लिए हर साल अधिकतम एक लाख नए विद्यार्थियों को लाभ दिया जा सकता है।
योजना के तहत शिक्षा ऋण की राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम, कॉलेज की फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य जरूरी खर्चों के आधार पर तय की जाती है। इसमें ट्यूशन फीस के साथ छात्रावास, मेस, संस्थान से जुड़े अन्य शुल्क और पढ़ाई के लिए जरूरी खर्च भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए ऋण की कुल राशि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान नहीं होती।
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल बनाई गई है। विद्यार्थी पीएम विद्यालक्ष्मी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उन्हें प्रवेश से जुड़े दस्तावेज, संस्थान की जानकारी, पारिवारिक आय प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। इसके बाद संबंधित बैंक आवेदन और दस्तावेजों की जांच करके ऋण संबंधी निर्णय लेता है।
विद्यार्थियों को आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लेना चाहिए कि जिस कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया है, वह योजना के तहत पात्र संस्थानों की सूची में शामिल है या नहीं। इसके साथ ही अपनी पारिवारिक आय, पाठ्यक्रम और ब्याज सब्सिडी से जुड़ी शर्तों की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। केवल योजना के तहत आवेदन करने से ऋण या ब्याज सब्सिडी अपने आप मंजूर नहीं हो जाती।
कुल मिलाकर, पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी सीएसआईएस जैसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। बिना संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण, 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी और पात्र विद्यार्थियों को ब्याज में राहत जैसी सुविधाएं पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, विद्यार्थियों को यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट गारंटी कर्ज माफी नहीं है और शिक्षा ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी बनी रहती है।
