भारत के व्यापार घाटे को लेकर अक्टूबर महीने में बड़ी तस्वीर सामने आई है। त्योहारों के मौसम में सोने की भारी खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगी कीमतों ने देश के आयात खर्च को काफी बढ़ा दिया। इसका असर भारत के व्यापार संतुलन पर दिखाई दिया और अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर पहुंच गया। यह पिछले एक साल का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान भारत का वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ा और उसने अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात दर्ज किया। यानी एक तरफ विदेशी बाजारों में भारतीय सामान की मांग बढ़ी, तो दूसरी तरफ महंगे आयात ने देश के व्यापार घाटे को बढ़ा दिया।
अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा बाजार के जानकारों के अनुमान से भी अधिक रहा। इससे पहले किए गए एक सर्वेक्षण में इसके करीब 32.25 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि सितंबर में व्यापार घाटा 30.21 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। लेकिन अक्टूबर के आंकड़ों ने अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह सोने और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में हुई बढ़ोतरी रही।
त्योहारों के मौसम में सोने की मांग बढ़ना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। दिवाली और धनतेरस के आसपास देश में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसी परंपरा के कारण आम ग्राहकों के साथ-साथ आभूषण कारोबारियों की ओर से भी सोने की खरीदारी बढ़ जाती है। इस बार भी दिवाली से पहले सोने की मांग में तेजी देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में भारत ने करीब 1.8 अरब डॉलर का सोना आयात किया था, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 5.51 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी एक महीने के भीतर सोने के आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।
भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में सोने की मांग काफी अधिक है, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से सोना खरीदना पड़ता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ती हैं और घरेलू मांग भी मजबूत रहती है, तो इसका सीधा असर आयात बिल पर पड़ता है। यही वजह है कि त्योहारों के दौरान सोने की खरीदारी बढ़ने से भारत के व्यापार घाटे पर दबाव देखने को मिला।
सोने के आयात में तेजी को देखते हुए निवेश से जुड़े नियमों पर भी चर्चा हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अक्टूबर के मध्य में बाजार नियामक की ओर से परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को सोने पर आधारित निवेश योजनाओं में थोक खरीद को लेकर सुझाव दिया गया था। इसका उद्देश्य सोने में निवेश की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने से जुड़ा था।
दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतों ने भी भारत के आयात खर्च को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था और आयात बिल पर सीधा असर डालता है।
अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से कच्चे तेल का आयात सालाना आधार पर 54.31 प्रतिशत बढ़कर 22.82 अरब डॉलर हो गया। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस दौरान भारतीय कच्चे तेल की औसत कीमत करीब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ऊर्जा बाजार में मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण पैदा हुई अनिश्चितता ने भी तेल की कीमतों को प्रभावित किया। हालांकि, बाद में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत घटकर करीब 95 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई। कीमतों में इस गिरावट से भारत के लिए कुछ राहत की उम्मीद जरूर बनी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया, जबकि सितंबर में यह 44.4 अरब डॉलर था। वहीं, आयात में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सितंबर में भारत का वस्तुओं का आयात 74.61 अरब डॉलर था, जो अक्टूबर में बढ़कर 89.35 अरब डॉलर पहुंच गया। निर्यात में बढ़ोतरी के बावजूद आयात का आंकड़ा काफी अधिक रहने के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भारत ने अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात दर्ज किया। इस उपलब्धि में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ रही है और देश के निर्यात क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं।
भारत के निर्यात को नए बाजारों में कारोबार बढ़ने से भी मदद मिली है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौतों से भारतीय कारोबारियों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ भी एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर बातचीत और तैयारियां जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह समझौता अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है।
अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के आंकड़े भी भारत के विदेशी व्यापार की बढ़ती गतिविधियों को दिखाते हैं। इस दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात सालाना आधार पर 16.66 प्रतिशत बढ़कर 568.84 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, इसी अवधि में कुल आयात 16 प्रतिशत बढ़कर 662.19 अरब डॉलर रहा। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यापार घाटा 83.25 अरब डॉलर से बढ़कर 93.35 अरब डॉलर हो गया। यानी निर्यात में तेजी के बावजूद आयात की बढ़ती लागत व्यापार संतुलन के सामने चुनौती बनी हुई है।
अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता भी भारत के निर्यात के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संबंधित टीमें लगातार संपर्क में हैं और समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही हैं। अमेरिका भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार से निर्यात को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर के बीच अमेरिका को भारत का निर्यात 51.99 अरब डॉलर से बढ़कर 59.52 अरब डॉलर हो गया। यह बढ़ोतरी भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में मजबूत मौजूदगी को दिखाती है। हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर निर्यातकों की नजर बनी हुई है।
वस्तुओं के कारोबार के अलावा सेवा क्षेत्र से भी भारत को फायदा हुआ है। अक्टूबर में भारत का सेवा निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि सेवा आयात करीब 20.72 अरब डॉलर रहा। इस तरह सेवा क्षेत्र में भारत को लगभग 19.79 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिलने का अनुमान है। इससे साफ होता है कि वस्तुओं के व्यापार में घाटा बढ़ने के बावजूद सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहारा दे रहा है।
कुल मिलाकर, अक्टूबर के व्यापार आंकड़े भारत के सामने मौजूद दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ सोने और कच्चे तेल के महंगे आयात ने व्यापार घाटे को बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में मजबूती देखने को मिली है। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, सोने की मांग और अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौते भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
