U.P. State Legal Services Authority (UPSLSA) द्वारा आज दोपहर 03:15 बजे चीफ जस्टिस पोर्टिको, High Court of Judicature at Allahabad की लखनऊ बेंच में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 74 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ के लिए खरीदे गए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स (न्याय रथ) को हरी झंडी दिखाई गई और स्टेट मीडिएशन हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन और मुख्य अतिथि
कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय Justice Vikram Nath, जज, Supreme Court of India एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, National Legal Services Authority (NALSA) द्वारा किया गया।
इस अवसर पर माननीय Justice Pankaj Mithal, जज, सुप्रीम कोर्ट; माननीय Justice Arun Bhansali, चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं पैट्रन-इन-चीफ, UPSLSA; माननीय Justice D. K. Upadhyaya, चीफ जस्टिस, Delhi High Court; माननीय Justice Alok Aradhe, चीफ जस्टिस, Bombay High Court; तथा माननीय Justice Mahesh Chandra Tripathi, सीनियर जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, UPSLSA सहित अन्य न्यायाधीश एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।
74 जिलों के लिए न्याय रथ: देश में पहली पहल
माननीय जस्टिस विक्रम नाथ के संरक्षण और मार्गदर्शन में UPSLSA ने उत्तर प्रदेश के सभी 74 जिलों के लिए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स खरीदकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह पहल देश में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच के पोर्टिको से 74 न्याय रथों को हरी झंडी दिखाना एक सशक्त संदेश है कि यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मोबाइल लीगल एड क्लीनिक और मोबाइल मीडिएशन सेंटर
ये न्याय रथ मोबाइल लीगल एड क्लीनिक और मोबाइल मीडिएशन सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और मध्यस्थता सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि न्याय उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह “हर नागरिक के दरवाज़े पर न्याय” के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मीडिएशन हेल्पलाइन 1800-180-1212 का शुभारंभ
कार्यक्रम के दौरान UPSLSA की मीडिएशन हेल्पलाइन 1800-180-1212 भी लॉन्च की गई। इस हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता (मीडिएशन) प्रक्रिया के जरिए अपने विवादों के समाधान के लिए निःशुल्क सलाह और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
यह पहल वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली (ADR) को मजबूत करने तथा सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
न्याय तक समान और प्रभावी पहुंच का संकल्प
यह पूरा कार्यक्रम यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की उस संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को समान और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना उसका उद्देश्य है।
74 न्याय रथों का शुभारंभ और मीडिएशन हेल्पलाइन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवाओं की पहुंच को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
