GST Registration को लेकर कारोबारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य के कर अधिकारी अब जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार करने पर काम किया जा रहा है।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को एक जैसा बनाना है। फिलहाल केंद्र और अलग-अलग राज्यों के कर तंत्र में बड़े कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रक्रिया में अंतर देखने को मिलता है। इससे कारोबारियों के बीच आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है।
वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रस्तावित बदलाव से खासतौर पर उन कारोबारियों को फायदा हो सकता है जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदन को तय और समान प्रक्रिया के तहत जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कुछ मामलों में केंद्र और राज्य के अधिकारियों द्वारा अलग-अलग दस्तावेज या जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी असमानता को खत्म करने के लिए एक समान SOP तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के सदस्य GST संजय मंगल ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत चल रही है। कोशिश है कि ऐसा एकसमान सर्कुलर तैयार किया जाए, जिसे जीएसटी परिषद की मंजूरी मिल सके।
इस प्रस्ताव में सिर्फ कारोबारियों के लिए दस्तावेजों को लेकर स्पष्टता लाने की बात नहीं है, बल्कि जीएसटी अधिकारियों के लिए भी एक समान दिशा-निर्देश तय किए जा सकते हैं। इससे अलग-अलग राज्यों में पंजीकरण की प्रक्रिया में होने वाले अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है।
अधिकारियों के बीच जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा चल रही है। इसमें ऑटोमेशन बढ़ाने और उन आधारों को व्यवस्थित करने पर विचार किया जा रहा है, जिनके तहत जीएसटी अधिकारी किसी कारोबारी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में जीएसटी से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे टैक्स अधिकारियों और कारोबारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को समझना आसान हो सकता है।
हालांकि, अभी यह प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं बना है। पहले सभी राज्यों और केंद्र के बीच सहमति बनानी होगी। इसके बाद प्रस्ताव को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद के सामने रखा जाएगा। जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं।
अगर परिषद से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर देशभर में ज्यादा एकसमान व्यवस्था लागू हो सकती है। कारोबारियों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को लेकर पैदा होने वाली उलझन कम हो सकती है।
फिलहाल सरकार और राज्य कर अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। अब सबकी नजर जीएसटी परिषद की बैठक और प्रस्तावित SOP पर है। अगर इस पर सहमति बनती है, तो GST Registration प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
