देश में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच करीब 150 करोड़ रुपये की कथित ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामले में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मुंबई की एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार इंदौर के 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज अवधेश लाल गुप्ता को जमानत दे दी है। आरोपी पर आरोप है कि उसने साइबर अपराधियों के लिए हजारों खतरनाक APK फाइलें तैयार की थीं और उन्हें ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों तक पहुंचाया था। पुलिस जांच में सामने आए 2,805 APK फाइलों के आंकड़े ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, अदालत से जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
जानकारी के मुताबिक, पंकज गुप्ता को मुंबई पुलिस की डीसीबी सीआईडी यूनिट की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया था। पुलिस को जांच के दौरान उसके कथित साइबर नेटवर्क से जुड़े होने के कई अहम सुराग मिले थे। आरोप है कि आरोपी ने विशेष प्रकार की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज यानी APK फाइलें तैयार की थीं, जिनका इस्तेमाल लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच बनाने और उनकी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के लिए किया जा सकता था। इन फाइलों को साइबर अपराधियों तक पहुंचाने और उनके माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू 2,805 APK फाइलों का सामने आना है। सामान्य तौर पर APK फाइल एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन साइबर अपराधी इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना सकते हैं। कई बार बैंक, सरकारी विभाग, कुरियर सेवा या किसी लोकप्रिय कंपनी के नाम से नकली एप्लीकेशन तैयार की जाती हैं। जब कोई व्यक्ति अनजान लिंक के माध्यम से ऐसी फाइल डाउनलोड करता है, तो उसके मोबाइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कुछ मामलों में ऐसी एप्लीकेशन मोबाइल में मौजूद संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बनाने, ओटीपी हासिल करने या बैंकिंग धोखाधड़ी में मदद कर सकती हैं।
पुलिस की जांच के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर साइबर अपराधियों को ऐसी फाइलें बनाकर उपलब्ध कराई थीं, जिनका इस्तेमाल ठगी के अलग-अलग तरीकों में किया जा सकता था। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इन फाइलों के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को निशाना बनाया गया। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर अपराधियों ने ठगी के नए तरीके अपनाए हैं। ऐसे गिरोह तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की मदद लेकर नकली एप्लीकेशन तैयार करते हैं और फिर आम लोगों को धोखे से उन्हें डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं।
करीब 150 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में देशभर के हजारों लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कभी बैंक खाते केवाईसी अपडेट करने का संदेश भेजा जाता है, तो कभी बिजली बिल, पार्सल डिलीवरी या सरकारी योजना के नाम पर लिंक भेजा जाता है। लोग इन संदेशों को वास्तविक समझकर लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अनजाने में अपने मोबाइल में संदिग्ध एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद उनकी निजी जानकारी और बैंकिंग विवरण का दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
इस मामले में आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के तहत आरोपी को जमानत मिली है, लेकिन उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी। जमानत मिलने को दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत में आगे होने वाली सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से जुटाए गए डिजिटल साक्ष्य, तकनीकी रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की अहम भूमिका हो सकती है। फिलहाल मामले में जांच एजेंसियों की ओर से जुटाई गई जानकारी और आरोपों की न्यायिक जांच महत्वपूर्ण बनी हुई है।
यह मामला एक बार फिर बताता है कि डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक, व्हाट्सऐप संदेशों और संदिग्ध APK फाइलों से बचना बेहद जरूरी है। किसी भी बैंक या सरकारी विभाग के नाम से भेजी गई एप्लीकेशन को आधिकारिक स्रोत से ही डाउनलोड करना चाहिए। मोबाइल में अनजान फाइल इंस्टॉल करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करना जरूरी है। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2,805 कथित खतरनाक APK फाइलों के पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क का खुलासा किस हद तक हो पाता है और इस मामले में कितने अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है। ₹150 करोड़ की कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में आगे की जांच और अदालत की सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।
