देश में चीनी की बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य मंत्रालय ने चीनी कारोबारियों के लिए भंडारण यानी स्टॉक रखने की सीमा को और सख्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत ज्यादातर कारोबारियों के लिए चीनी की अधिकतम भंडारण सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी पर रोक लगाना है।
खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, संशोधित स्टॉक सीमा 15 सितंबर से लागू होगी और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। यानी इस अवधि के दौरान चीनी कारोबारियों को पहले की तुलना में कम मात्रा में स्टॉक रखने की अनुमति होगी। सरकार की नजर खास तौर पर इस बात पर है कि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके चीनी की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश न हो।
दरअसल, चीनी की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। जब किसी जरूरी खाद्य वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। ऐसे में सरकार की कोशिश रहती है कि बाजार में सामान की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे और कारोबारी बड़ी मात्रा में माल जमा करके उसकी उपलब्धता को प्रभावित न कर सकें।
इससे पहले 1 अगस्त से चीनी कारोबारियों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा लागू थी। अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है। यानी जिन कारोबारियों को पहले 4,000 क्विंटल तक चीनी रखने की अनुमति थी, उन्हें अब सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 2,000 क्विंटल तक ही स्टॉक रखने की इजाजत होगी। सरकार को उम्मीद है कि स्टॉक सीमा घटने से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, इस नए नियम में कोलकाता और उसके आसपास के शहरी तथा उपनगरीय इलाकों को अलग रखा गया है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, इन क्षेत्रों में 4,000 क्विंटल की मौजूदा सीमा बरकरार रहेगी। इसकी वजह इन इलाकों की क्षेत्र-विशिष्ट बाजार जरूरतों को बताया गया है। यानी कोलकाता और आसपास के कुछ क्षेत्रों में कारोबारियों को पहले वाली स्टॉक सीमा के तहत चीनी रखने की अनुमति जारी रहेगी।
सरकार ने सिर्फ स्टॉक की मात्रा ही सीमित नहीं की है, बल्कि चीनी को लंबे समय तक जमा करके रखने पर भी रोक लगाई है। संशोधित नियमों के तहत कोई भी कारोबारी चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से ज्यादा समय तक उसका भंडार नहीं रख सकेगा। इसका मतलब है कि कारोबारी लंबे समय तक माल को गोदाम में रोककर रखने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर उसे बाजार में भेजेंगे।
इस व्यवस्था का मकसद बाजार में चीनी की लगातार सप्लाई बनाए रखना है। अगर कारोबारी बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर लंबे समय तक उसे रोककर रखते हैं, तो बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। इससे कीमतें बढ़ने की आशंका रहती है। स्टॉक सीमा और 30 दिन की समय सीमा के जरिए सरकार इसी तरह की स्थिति को रोकना चाहती है।
सरकार के इस कदम का एक और उद्देश्य सट्टेबाजी पर लगाम लगाना है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की उम्मीद होती है, तो कुछ कारोबारी भविष्य में ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद में माल रोककर रख सकते हैं। इससे बाजार में उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। नई स्टॉक सीमा के जरिए सरकार ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।
अब कारोबारियों को अपनी स्टॉक स्थिति पर नजर रखनी होगी और नए नियमों के मुताबिक अपनी व्यवस्था करनी होगी। खासकर बड़े कारोबारी और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक मैनेजमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित सीमा से ज्यादा चीनी उनके पास न रहे और प्राप्त माल को 30 दिनों से अधिक समय तक स्टोर न किया जाए।
आम उपभोक्ताओं के लिहाज से सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य चीनी की खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखना है। हालांकि इसका वास्तविक असर बाजार में आने वाले दिनों में ही साफ होगा। अगर पर्याप्त मात्रा में चीनी बाजार में उपलब्ध रहती है और जमाखोरी कम होती है, तो कीमतों पर दबाव घट सकता है।
फिलहाल केंद्र सरकार ने चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट को आधा करके साफ संकेत दिया है कि बढ़ती कीमतों और जमाखोरी को लेकर वह सख्त रुख अपना रही है। 15 सितंबर से 30 नवंबर तक नई सीमा लागू रहेगी, जबकि कोलकाता और आसपास के कुछ क्षेत्रों में 4,000 क्विंटल की सीमा जारी रहेगी। साथ ही किसी भी कारोबारी को चीनी प्राप्त होने के 30 दिनों से ज्यादा समय तक उसका स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद खुदरा बाजार में चीनी की कीमतों पर कितना असर पड़ता है।
