दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की योजना चर्चा में है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक निजी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हालांकि, इस फैसले को लागू करने से पहले ही परिवहन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी एआईएमजीटीए ने सरकार से मांग की है कि किसी भी प्रतिबंध को लंबे समय तक लागू करने से पहले 15 दिन का परीक्षण किया जाए, ताकि उसके वास्तविक नतीजों का आकलन किया जा सके।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करना बेहद जरूरी है, लेकिन इतने बड़े फैसले को लागू करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि इससे वायु गुणवत्ता में कितना सुधार होगा और आम लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
परिवहन संगठन का मानना है कि दिल्ली देश के प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन जरूरी वस्तुओं को अलग-अलग बाजारों, दुकानों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में यदि वाहनों की आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाया जाता है, तो सामान की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो सकती है। इसका असर कारोबारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।
एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि प्रतिबंधों के कारण माल की ढुलाई में देरी हो सकती है। यदि सामान समय पर बाजारों तक नहीं पहुंचता, तो परिवहन लागत बढ़ने के साथ कुछ जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि, कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह प्रतिबंधों की वास्तविक शर्तों, उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्थाओं और आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक, यदि बड़ी संख्या में वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाता है, तो कुछ मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक बढ़ने से जाम की समस्या पैदा होने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा, मालवाहक वाहनों को निर्धारित स्थानों पर रोकने या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे परिवहन कारोबार की लागत और समय दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
एसोसिएशन ने उद्योगों और रोजगार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। परिवहन क्षेत्र में वाहन चालक, सहायक कर्मचारी, गोदाम संचालक, माल ढुलाई से जुड़े श्रमिक और छोटे कारोबारी बड़ी संख्या में काम करते हैं। यदि वाहनों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है, तो इनसे जुड़े कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव प्रतिबंधों के स्वरूप और सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट पर निर्भर करेगा।
इसी वजह से एआईएमजीटीए ने सरकार से पहले 15 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाने की मांग की है। संगठन का सुझाव है कि इस अवधि के दौरान वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक की स्थिति, माल की आपूर्ति और वायु गुणवत्ता में होने वाले बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। इसके बाद मिले आंकड़ों के आधार पर तय किया जा सकता है कि प्रतिबंधों को किस रूप में लागू करना अधिक प्रभावी होगा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं पर लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण के पीछे केवल वाहन ही जिम्मेदार नहीं होते। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां भी प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रदूषण कम करने के लिए अलग-अलग स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।
फिलहाल, ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से प्रस्तावित प्रतिबंधों के संभावित प्रभावों का आकलन करने और सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने की अपील की है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रस्तावित योजना में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।
