पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। इसके बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 380 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ पुलिस में भी मामले दर्ज कराए जा रहे हैं।
प्रशासन की ओर से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, जिले में पराली जलाने की शिकायतें मिलने के बाद अब तक 331 खेतों का निरीक्षण किया गया है। जांच के दौरान 213 स्थानों पर खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई। इन मामलों में 155 किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यानी एनवायरनमेंटल कंपनसेशन लगाया गया है। प्रशासन ने कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है, जिसमें से अब तक 2 लाख 85 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है।
पराली जलाने की घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिले में 198 एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल, धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले फसल अवशेषों को जल्दी साफ करने के लिए कई किसान पराली में आग लगा देते हैं। इससे खेत तो जल्द खाली हो जाते हैं, लेकिन इसका धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ाता है। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक मौजूद होते हैं, जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसका असर सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों पर अधिक पड़ सकता है।
पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं केवल पटियाला तक सीमित नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यभर में अब तक 5,571 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नियंत्रण करना बड़ी चुनौती बना हुआ है।
विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने के बजाय फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के कई विकल्प मौजूद हैं। किसान सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और अन्य कृषि यंत्रों की मदद से खेत में ही पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा फसल अवशेषों को पशुओं के चारे, जैविक खाद और औद्योगिक उपयोग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रशासन की ओर से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने और वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। हालांकि, लगातार सामने आ रही घटनाएं बताती हैं कि केवल जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। इसके लिए किसानों को उचित मशीनें, तकनीकी सहायता और फसल अवशेषों के उपयोग के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
अब निगाहें प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। पटियाला में 380 घटनाओं के बीच 198 एफआईआर और 7.80 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई यह दिखाती है कि पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं, राज्य में दर्ज 5,571 घटनाएं इस समस्या की व्यापकता को भी सामने रखती हैं।
