टाटा समूह की एयर इंडिया बढ़ते खर्च और लगातार हो रहे नुकसान को कम करने के लिए बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। कंपनी ने खर्चों पर नियंत्रण रखने, विभागों के कामकाज को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुछ इकाइयों के विभागों का विलय किया जा सकता है। साथ ही, खर्चों की समीक्षा करने के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विशेष टीम बनाने की योजना है। कंपनी का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और खर्च कम करते हुए सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है।
एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेवोल्डे गेब्रेमेरियम ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में कंपनी के हर कर्मचारी को खर्च बचाने और कामकाज में सुधार लाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने खर्चों को लेकर सावधानी, सादगी और जिम्मेदारी को कंपनी की कार्यशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कंपनी का मानना है कि जब हर विभाग अपने खर्चों की समीक्षा करेगा और अनावश्यक लागत को कम करने की दिशा में काम करेगा, तभी बड़े स्तर पर बचत संभव हो सकेगी।
दरअसल, विमानन उद्योग इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हवाई मार्गों पर पाबंदियों, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और विमान ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण एयरलाइंस के संचालन पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे हालात में कंपनियों के लिए परिचालन लागत को नियंत्रित करना आसान नहीं है। एयर इंडिया भी इन चुनौतियों के बीच अपने खर्चों को कम करने और कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने के विकल्प तलाश रही है। कंपनी की नई रणनीति इसी दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है।
योजना के तहत एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुछ इकाइयों के विभागों को मिलाने पर विचार किया जा रहा है। यह कदम कंपनी की ‘वन एयर इंडिया’ एकीकरण योजना का हिस्सा हो सकता है। विभागों के विलय से कामकाज में दोहराव कम करने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस बदलाव का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि किन विभागों को मिलाया जाता है और नई व्यवस्था को किस तरह लागू किया जाता है।
इसके अलावा, कंपनी खर्चों की निगरानी के लिए अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधियों की एक स्थायी टीम बनाने की तैयारी में है। यह टीम कंपनी के विभिन्न विभागों में होने वाले खर्चों की समीक्षा करेगी और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी, जहां अनावश्यक लागत को कम किया जा सकता है। टीम का उद्देश्य केवल खर्चों में कटौती करना नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए संचालन को अधिक प्रभावी बनाना भी होगा। एयर इंडिया के सीईओ ने कर्मचारियों से इस पहल में पूरा सहयोग देने की अपील की है।
कंपनी ने खर्चों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। दी गई जानकारी के मुताबिक, एक अक्टूबर से सभी मंजूरियां विभाग प्रमुखों, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और एयर इंडिया के सीईओ के माध्यम से दी जाएंगी। इस बदलाव का मकसद खर्चों पर निगरानी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना और जवाबदेही तय करना है। इससे कंपनी के भीतर होने वाले खर्चों की समीक्षा करना और जरूरत के अनुसार फैसले लेना आसान हो सकता है।
एयर इंडिया ने कर्मचारियों को खर्च घटाने की मुहिम से जोड़ने के लिए ‘प्रभाव-वैल्यू क्रिएटर अवॉर्ड’ नाम से एक नई पहल भी शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी ऐसे सुझाव दे सकेंगे, जिनसे कंपनी का खर्च कम हो, कामकाज में तेजी आए और राजस्व बढ़ाने के नए अवसर पैदा हों। कर्मचारियों से संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, खरीद में बचत करने, ठेकों की शर्तों पर दोबारा बातचीत करने और बर्बादी कम करने जैसे सुझाव मांगे जाएंगे।
इसके अलावा, कर्मचारी यह भी बता सकेंगे कि कंपनी अपनी मौजूदा सेवाओं और सुविधाओं से अधिक कमाई कैसे कर सकती है और नए कारोबार के अवसर कहां तलाशे जा सकते हैं। कुछ काम, जो फिलहाल बाहरी एजेंसियों से कराए जाते हैं, उन्हें कंपनी के भीतर करने की संभावनाओं पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। कंपनी सभी सुझावों की तय प्रक्रिया के तहत समीक्षा करेगी और जिन विचारों को लागू करना संभव होगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
तेवोल्डे गेब्रेमेरियम का मानना है कि किसी बड़े संगठन में छोटे-छोटे सुधार भी मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग रोजाना कामकाज को करीब से देखते हैं, उनके पास कई बार खर्च कम करने और काम को बेहतर बनाने के सबसे उपयोगी विचार होते हैं। कंपनी की योजना इन सुझावों का लाभ उठाकर अपने संचालन को अधिक प्रभावी बनाने की है।
कुल मिलाकर, एयर इंडिया की नई रणनीति का मुख्य उद्देश्य बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना, विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और कारोबार की कार्यक्षमता बढ़ाना है। हालांकि, कंपनी के सामने लागत घटाने के साथ यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की चुनौती भी बनी रहेगी। अब देखना होगा कि विभागों के विलय, खर्चों की समीक्षा और कर्मचारियों के सुझावों पर आधारित यह पहल एयर इंडिया को आर्थिक दबाव से उबरने में कितनी मदद करती है।
