प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जो देश की ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी परिवहन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि सबसे बड़ा फैसला राजस्थान के पचपदरा (बालोतरा) में HPCL Rajasthan Refinery Limited की लागत में संशोधन को मंजूरी देना है। इस परियोजना की कुल लागत अब बढ़ाकर लगभग 79,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ कई पेट्रो-केमिकल उत्पाद भी तैयार करेगी, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।
इस परियोजना से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसकी वाणिज्यिक शुरुआत जुलाई 2026 तक होने की उम्मीद है।
ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने Arunachal Pradesh में दो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 1200 मेगावाट की कालई-II और 1720 मेगावाट की कमला परियोजना शामिल हैं। इनसे न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ नियंत्रण और स्थानीय विकास को भी मदद मिलेगी।
शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए Jaipur मेट्रो के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
वहीं किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2026 के लिए फास्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों पर लगभग 41,533 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध होगी और खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से देश के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
