🚨 बिजली कर्मियों का विरोध तेज: लखनऊ समेत यूपी में संविदा कर्मियों की छंटनी से बड़ा बिजली संकट मंडराया

⚡ क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों का विरोध इसलिए तेज हो गया है क्योंकि पावर कॉरपोरेशन द्वारा बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों की छंटनी और कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे 2026 की गर्मियों में भारी बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है।

🔥 लखनऊ से शुरू हुआ विरोध, पूरे यूपी में फैला

लखनऊ से शुरू हुआ बिजली कर्मियों का विरोध अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन सुनियोजित तरीके से बिजली व्यवस्था को कमजोर कर रहा है।

• संविदा कर्मियों की छंटनी
• नियमित कर्मचारियों का निलंबन
• तकनीकी स्टाफ की कमी

इन सभी कारणों से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

📊 2026 की गर्मियों में क्यों बढ़ेगा बिजली संकट?

विशेषज्ञों और समिति के अनुसार:

• भारत में बिजली की मांग: 270 गीगावाट (अनुमानित)
• पिछले वर्ष: 243 गीगावाट
• उत्तर प्रदेश में मांग: 36,000 मेगावाट तक संभावित
• वृद्धि: 12–15%

👉 ऐसे समय में संविदा कर्मियों की छंटनी सीधे तौर पर बिजली संकट को बढ़ा सकती है।

👷‍♂️ 2500 से ज्यादा संविदा कर्मियों की छंटनी

संघर्ष समिति के मुताबिक:

• पूरे प्रदेश में लगभग 2500 संविदा कर्मियों को हटाया गया
• स्टाफिंग पैटर्न में भारी कटौती
  • शहरी क्षेत्र: 36 से घटाकर 18.5
  • ग्रामीण क्षेत्र: 20 से घटाकर 12.5

👉 इससे बिजली व्यवस्था पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।

📉 इन शहरों में सबसे ज्यादा असर

बिजली कर्मियों का विरोध खासतौर पर इन शहरों में ज्यादा तेज है:

• लखनऊ (लेसा): 340 कर्मी हटाए गए
• अयोध्या: 52 कर्मी
• मेरठ: 193 कर्मी

कई जगहों पर 36 कर्मचारियों के बजाय सिर्फ 9 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं।

⚠️ निजीकरण को लेकर बढ़ी आशंका

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि:

👉 वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर बिजली व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है
👉 बाद में इसे निजीकरण (Privatization) के लिए आधार बनाया जाएगा

पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल के कई शहरों में फ्रेंचाइजी मॉडल लागू करने की तैयारी बताई जा रही है।

🪧 प्रदेशभर में प्रदर्शन, 11 अप्रैल को बड़ी बैठक

बिजली कर्मियों का विरोध अब सड़कों पर नजर आ रहा है।

• सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन
• कार्यालयों के बाहर धरना
• 11 अप्रैल को लखनऊ में बड़ी बैठक

👉 इस बैठक में राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति तय होगी।

🚨 चेतावनी: आंदोलन होगा और उग्र

संघर्ष समिति ने साफ कहा है:

• यदि छंटनी और उत्पीड़न नहीं रुका
• तो प्रदेशभर में बड़ा और निर्णायक आंदोलन शुरू होगा

👉 इसकी पूरी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की होगी।

📅 491वें दिन भी जारी आंदोलन

निजीकरण के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन अब 491वें दिन में पहुंच चुका है।

👉 लगातार बढ़ता यह बिजली कर्मियों का विरोध आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।