Parliament Budget Session आगे बढ़ सकता है, लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी और महिला आरक्षण पर होगा बड़ा फैसला
संसद का बजट सत्र अब आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा, बल्कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संसद का सत्र फिर से शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े परिसीमन विधेयक को पेश कर सकती है।
सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। यह कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है।
जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दलों और कुछ विपक्षी नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर 2029 तक महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए।
यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा और एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन का काम करेगा। इस प्रक्रिया के बाद नई सीटों का गठन होगा और महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।
इस बीच पीयूष गोयल ने लोकसभा में ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून का उद्देश्य डर नहीं बल्कि विश्वास की संस्कृति बनाना है। उन्होंने कहा कि इस कानून में छोटी गलती पर पहले चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना और तीसरी बार कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
सरकार के इस कदम को 2029 चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव माना जा रहा है। अगर लोकसभा सीटें बढ़ती हैं और महिला आरक्षण लागू होता है तो भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकती है।
