दिल्ली में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित महारैली के बीच राजधानी के व्यापारिक संगठनों ने कारोबार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने दावा किया है कि महारैली के कारण दिल्ली के व्यापार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। संगठन के मुताबिक, रैली के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रतिबंध और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने से करीब 2.5 लाख दुकानें बंद रहने की आशंका है। इसके साथ ही रामलीला मैदान के आसपास लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। CTI का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के चलते दिल्ली के करीब 80 प्रतिशत कारोबार पर असर पड़ सकता है। हालांकि, ये आंकड़े व्यापारिक संगठन की ओर से जताई गई आशंकाएं हैं, वास्तविक नुकसान का आकलन अलग हो सकता है।
इस मुद्दे को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चौथा पत्र लिखा है। संगठन ने पत्र के माध्यम से रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के कारण व्यापारियों के सामने आने वाली संभावित परेशानियों को उठाया है। CTI का कहना है कि दिल्ली में पहले से ही बड़ी संख्या में व्यापारी अपने दैनिक कारोबार के लिए ग्राहकों की आवाजाही और माल की ढुलाई पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसी बड़े आयोजन के दौरान यदि सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू होते हैं या बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो इसका सीधा असर दुकानदारों, ग्राहकों और परिवहन से जुड़े कारोबारियों पर पड़ सकता है।
CTI के अनुसार, रामलीला मैदान के आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका सबसे अधिक है। संगठन का कहना है कि रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के दिल्ली पहुंचने से सड़कों पर भीड़ बढ़ सकती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई मार्गों पर यातायात को नियंत्रित या परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो सकता है। माल लेकर आने वाले वाहन भी जाम और मार्ग प्रतिबंधों के कारण समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे खुदरा दुकानों के साथ-साथ थोक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
व्यापारिक संगठन ने लगभग 2.5 लाख दुकानों के बंद रहने की संभावना जताई है। यदि इतनी बड़ी संख्या में दुकानें प्रभावित होती हैं, तो इसका असर केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा। बाजारों में काम करने वाले कर्मचारी, छोटे व्यापारी, रेहड़ी-पटरी संचालक, माल ढुलाई करने वाले वाहन चालक और अन्य छोटे कारोबार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। खासकर वे दुकानदार अधिक परेशान हो सकते हैं, जिनका कारोबार रोजाना ग्राहकों की आवाजाही पर निर्भर करता है। हालांकि, सभी दुकानों के बंद रहने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह आंकड़ा CTI की ओर से जताई गई आशंका पर आधारित है।
इस पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी की ओर से रैली में शामिल होने वाले लोगों से दिल्ली के बाजारों में जाकर खरीदारी करने की अपील भी की गई है। CTI ने इस अपील का स्वागत किया है। संगठन का मानना है कि यदि रैली में आने वाले लोग दिल्ली के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करते हैं, तो व्यापारियों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन संगठन का कहना है कि केवल खरीदारी की अपील से जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक बाजारों तक पहुंचने के रास्ते सुचारु नहीं रहेंगे और परिवहन व्यवस्था सामान्य नहीं होगी, तब तक व्यापारियों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना रह सकता है।
CTI का कहना है कि दिल्ली देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल है और यहां के बाजारों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं। राजधानी में होने वाले बड़े आयोजनों के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का प्रभाव व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ना स्वाभाविक है। संगठन चाहता है कि ऐसे आयोजनों की तैयारी करते समय व्यापारियों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाए। बाजारों तक पहुंचने वाले रास्तों, माल ढुलाई के वाहनों और ग्राहकों की आवाजाही के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी बड़े आयोजन के कारण व्यापार पूरी तरह बाधित न हो।
अब इस पूरे मामले में व्यापारियों की नजर प्रशासन और आयोजन से जुड़े लोगों की व्यवस्थाओं पर टिकी है। एक तरफ राजनीतिक दलों के लिए महारैली का आयोजन महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों के लिए रोजाना का कारोबार और आजीविका भी उतनी ही अहम है। CTI की ओर से लगाए गए अनुमान के मुताबिक, करीब 2.5 लाख दुकानें प्रभावित हो सकती हैं और 80 प्रतिशत तक कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, वास्तविक स्थिति का पता रैली के दिन बाजारों की गतिविधियों, यातायात व्यवस्था और दुकानों के खुलने-बंद होने के आंकड़ों से ही चल सकेगा। फिलहाल यह मामला राजनीतिक आयोजन और राजधानी के व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती के रूप में सामने आया है।
