Tuesday, July 21, 2026
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UPI का नया नियम लागू: QR Code Scam पर लगेगी लगाम, पेमेंट से पहले दिखेगा असली नाम

नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए UPI सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू किया गया है। 1 जून से लागू हुए नए नियम के तहत अब QR कोड स्कैन करके भुगतान करने पर ग्राहक को पैसे प्राप्त करने वाले बैंक खाते के वास्तविक धारक का नाम दिखाई देगा। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी QR कोड के जरिए होने वाले फ्रॉड पर रोक लगाना है।

क्या बदला है नए नियम में?

अब तक कई मामलों में QR कोड स्कैन करने पर केवल दुकान, व्यापार या QR कोड से जुड़ा नाम दिखाई देता था। इससे कई बार ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति बन जाती थी। लेकिन नए नियम के बाद भुगतान से पहले बैंक खाते के वास्तविक मालिक का नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

इससे ग्राहक आसानी से पुष्टि कर सकेंगे कि उनका पैसा सही व्यक्ति या संस्था के खाते में जा रहा है या नहीं।

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

पिछले कुछ वर्षों में फर्जी QR कोड और नकली पहचान के जरिए ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराधी नकली QR कोड लगाकर लोगों से पैसे ठगने की कोशिश करते थे।

नए नियम के तहत खाताधारक का वास्तविक नाम दिखने से ग्राहक भुगतान करने से पहले पहचान की पुष्टि कर सकेंगे, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

व्यापारियों पर क्या पड़ेगा असर?

इस बदलाव का असर उन व्यापारियों और दुकानदारों पर भी पड़ सकता है जिनके बैंक खाते का नाम और दुकान का नाम अलग-अलग है। ऐसे मामलों में ग्राहक को QR कोड स्कैन करने पर दुकान की बजाय किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिखाई दे सकता है।

ऐसी स्थिति में कुछ ग्राहक भुगतान करने से पहले सवाल उठा सकते हैं या हिचकिचा सकते हैं। इसलिए कारोबारियों को अपनी बैंकिंग जानकारी और बिजनेस पहचान के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा ताकि ग्राहकों का भरोसा बना रहे।

ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा

विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव आम ग्राहकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इससे:

ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा कम होगा।

फर्जी QR कोड स्कैम पर रोक लगेगी।

गलत खाते में पैसे भेजने की संभावना घटेगी।

डिजिटल भुगतान अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगा।

ग्राहकों का UPI पर भरोसा और मजबूत होगा।

डिजिटल पेमेंट को मिलेगा नया सुरक्षा कवच

भारत में UPI भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करना बेहद जरूरी था। नया नियम न केवल ग्राहकों को सुरक्षा देगा बल्कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने में भी मदद करेगा।

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