पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के माहौल के बीच ईरान ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। तेहरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर विदेशों में रहने वाले ईरानियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि करता है, तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है।
ईरान के अभियोजक कार्यालय ने साफ कहा है कि दुश्मन देशों को जानकारी देना, उनके लिए काम करना या देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश में शामिल होना गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में कठोरतम सजा दी जा सकती है और दोषी व्यक्ति की देश में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
दरअसल, हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद ईरान की विशेषज्ञ परिषद ने उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होती दिखाई दे रही है।
इस बीच ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने नए सर्वोच्च नेता के प्रति पूरी निष्ठा जताई है और कहा है कि वे उनके आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। राजधानी तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर नए नेता के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए।
वहीं, युद्ध का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे रहा है। इजराइल ने तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा बहरीन के तेल शोधनालय और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आई हैं।
इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड की कीमत 117 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है।
उधर भारत भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
